Search: For - सर्वोच्च न्यायालय

22 results found

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले अमेरिकेतील सकारात्मक कृती धोरण
Oct 20, 2023

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले अमेरिकेतील सकारात्मक कृती धोरण

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच निर्णय दिलेला असला तरी, अनेकांचा विश्वास आहे की, वंश-आधारित प्रवेश रद्द केला असला तरी विद्यमान विविधतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्�

कुएं और खाई के बीच सर्वोच्च न्यायालय
Feb 01, 2018

कुएं और खाई के बीच सर्वोच्च न्यायालय

क्या उच्च स्तरीय न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया अस्प�

EWS कोटा: सकारात्मक कृतीची बदलती कल्पना
Aug 18, 2023

EWS कोटा: सकारात्मक कृतीची बदलती कल्पना

EWS कोट्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे भारतातील होकारार्थी कृतीच्या प्रवचनाची प्रक्रियात्मक तसेच आकांक्षी गतीशीलता अपेक्षित आहे.

अयोध्या निकाल समजून घेताना
Nov 14, 2019

अयोध्या निकाल समजून घेताना

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबर १९९२ रोजी विवादित बाबरी मशिदीच्या केलेला विध्वंसाची घटना बेकायदा आणि गुन्हेगारी स्वरुपाचे असल्याचे म्हटले आहे

गौ-हत्या के ख़िलाफ़ केंद्रीय क़ानून बनाने की ज़रूरत
Mar 01, 2024

गौ-हत्या के ख़िलाफ़ केंद्रीय क़ानून बनाने की ज़रूरत

यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण होगा, जिसमें करोड़ों लोग अपने देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीफ खाना छोड़ दिया.

गौ-हत्या के ख़िलाफ़ केंद्रीय क़ानून बनाने की ज़रूरत
Aug 17, 2019

गौ-हत्या के ख़िलाफ़ केंद्रीय क़ानून बनाने की ज़रूरत

यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण होगा, जिसमें करोड़ों

देशद्रोह कायदा: भारतीय लोकशाहीवरील डाग पुसून टाकण्याची वेळ
Apr 14, 2023

देशद्रोह कायदा: भारतीय लोकशाहीवरील डाग पुसून टाकण्याची वेळ

भारत सरकारने देशद्रोह कायद्याच्या तरतुदींचे पुनरावलोक�

देशद्रोह कायदा: भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य
Apr 16, 2023

देशद्रोह कायदा: भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य

देशद्रोह कायद्याच्या निर्विवाद गैरवापरामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या पुरातन कायद्याची पुनरावृत्ती करण्यास भाग पाडले.

नेपाळमधील ऐतिहासिक निकालानंतर…
Mar 02, 2021

नेपाळमधील ऐतिहासिक निकालानंतर…

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व चित्र पालटले आहे. या परिस्थितीत हा निर्णय स्तुत्य आहे. असे असले तरी ही राजकीय आपत्ती अजूनही संपलेली नाही.

नोटाबंदीच्या निर्णयाचे विच्छेदन
Aug 22, 2023

नोटाबंदीच्या निर्णयाचे विच्छेदन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटाबंदीचा बहुमताचा निकाल RBI ची संस्थात्मक स्वायत्तता नष्ट करतो का?

न्याय देण्यासाठी न्यायधीश कुठेत?
Jan 10, 2020

न्याय देण्यासाठी न्यायधीश कुठेत?

प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर उपसण्यासाठी न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशच नाहीत, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. तो सोडविण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयच पुढे सरसावले आहे.

न्यायालय द्वारा तख्ता पलट: पाकिस्तान सेना की नई कार्य प्रणाली!
Sep 26, 2017

न्यायालय द्वारा तख्ता पलट: पाकिस्तान सेना की नई कार्य प्रणाली!

पिछले सत्ता परिवर्तनों के दौरान, सेना द्वारा न्यायालय का

भारत में यौनकर्मियों (Sex Workers) का विस्थापन और निगरानी!
Aug 05, 2022

भारत में यौनकर्मियों (Sex Workers) का विस्थापन और निगरानी!

यौन कार्य को लेकर बनाए गए नियमों के परे जाकर ऐसे लोगों के �

भारताच्या शहरांमधील बेकायदेशीर बांधकामाचे प्रश्न?
Apr 14, 2023

भारताच्या शहरांमधील बेकायदेशीर बांधकामाचे प्रश्न?

शहरी भारतात बेकायदेशीर बांधकामांचे काय परिणाम होतात?

भारतातील सेक्स वर्कर्सचे विस्थापन
Apr 29, 2023

भारतातील सेक्स वर्कर्सचे विस्थापन

लैंगिक कार्याशी संबंधित आणलेल्या नियमांमध्ये ज्यांना व्यवसायात भाग पाडले जाते अशा लोकांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे जे लोक त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेने व्यवसायात प्रवे

भारतीय न्यायव्यवस्था: लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ
May 02, 2023

भारतीय न्यायव्यवस्था: लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ

असंख्य चढ-उतार असूनही, नागरिकांना न्याय मिळविण्याचा अखेरचा उपाय आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.

विवेचना: भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की स्थापना कितना ज़रूरी?
Oct 13, 2020

विवेचना: भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की स्थापना कितना ज़रूरी?

किसी भी लोकतंत्र में हुक़ूमत की बागडोर राजनीतिक दलों के �

शहरांमधील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालमत्तांची रंजक प्रकरणे
Apr 18, 2023

शहरांमधील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालमत्तांची रंजक प्रकरणे

जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.